डाॅ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना व न्यायालय का बहाना नहीं चलेगा अभियान चलाकर राजस्व वसूली की जाए। बड़े बकायेदारों को गिरफ्तार भी की जाए इस कार्य में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
6 जुलाई को डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों/प्रवर्तन व उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा कराए जा रहे अन्य कार्यों से सम्बंधित बिन्दुओ पर प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा स्टांप ,राजस्व ,परिवहनकर , आबकारी वानिकी एवं वन्य जीव, सहित अन्य विभागों की राजस्व वसूली एवं वसूली के सापेक्ष जारी आरसी की समीक्षा की गई और कम राजस्व वसूली वाले विभागों को तेजी लाने के निर्देश दिये।
उपजिलाधिकारी हसनपुर का स्पष्टीकरण
डीएम ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर ने उपजिलाधिकारी हसनपुर का स्पष्टीकरण कॉल करने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की लक्ष्य के सापेक्ष पिछले माह की अपेक्षा कम वसूली होने पर वसूली में तेजी लाने के निर्देश सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को दिये गए। इसी क्रम में आबकारी विभाग की वसूली की समीक्षा की गई, जिसमें सम्बंधित अधिकारी द्वारा बताया कि पिछले वर्ष के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है, इस वर्ष के शेष लक्ष्य इस माह पूर्ण कर लिया जाएगा।
कोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा करें
जिलाधिकारी ने कहा कि अगली बैठक में राजस्व वसूली में प्रगति दिखनी चाहिए वार्षिक व मासिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने का क्या कारण है स्पष्ट रूप से आंख्या में आना चाहिए । जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली संतोषजनक न होने पर चेतावनी जारी करने की निर्देश अपर जिलाधिकारी विनय कुमार को दिए। उन्होंने कहा कि सभी उप जिला अधिकारी प्रतिदिन कोर्ट करेंगे कोर्ट के जितने भी पुराने लंबित मामले हैं उनको हर हाल में निपटारा किया जाए। अगली बैठक तक कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए।
अतिक्रमण मुक्त तालाबों की सूची दें
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उप जिला अधिकारी अपने अपने तहसील क्षेत्र में जितने भी तालाब अतिक्रमण मुक्त कराए गए हैं उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए और मनरेगा से टाईअप करके उनकी खुदाई कराई जाए और उसमें पानी भरवाया जाय यह जनहित कार्य है। तहसील क्षेत्र के किसी भी तालाब में अतिक्रमण नहीं रहना चाहिए।
हैसियत के लंबित मामलांे का निस्तारण करें
जिलाधिकारी ने कहा कि हैसियत के जितने लंबित मामले हैं उनका निस्तारण हर हाल में हो जाना चाहिए इससे लोगों को रोजगार मिलता है 45 दिन के अंदर का कोई भी हैसियत संबंधी मामला लम्बित नहीं रहना चाहिए निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह बाद पुनः एक बैठक केवल हैसियत की बुलाई जाए यदि अगली बैठक तक हैसियत का कोई भी मामला लंबित पाया जाता है तो कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। अवसर पर अपर जिलाधिकारी विनय कुमार उप जिलाधिकारी धनौरा मांगेराम चैहान अमरोहा विवेक यादव, हसनपुर विजय शंकर मिश्र, नौगांवा अशोक कुमार शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे ।
